नेक्स्ट-जेन जीएसटी (Next-Gen GST) म्हणजे वस्तू व सेवा कराच्या (GST) सुधारणांचा पुढचा टप्पा. सप्टेंबर २०२५ पासून लागू झालेल्या कर दर सुसूत्रीकरणानंतर (rate rationalisation) आर्थिक व्यवहार वाढले, तरीही कर महसूल कमी झाला नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी जीएसटी परिषदेपुढे (GST Council) नोंदणी, विवरणपत्र, परतावा आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट यांच्या प्रक्रिया सुधारणा मांडल्या जाणार आहेत. अर्थव्यवस्था आणि राज्यसेवा परीक्षेसाठी हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
बातमी नेमकी काय आहे?
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की नेक्स्ट-जेन जीएसटी अंतर्गत कर दर कमी करूनही महसूल वाढतच राहिला आहे. कर दरातील बदल २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू झाले. आता दुसऱ्या टप्प्यात नोंदणी (registration), विवरणपत्र (returns), परतावा (refunds), वाद (disputes) आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट याबाबतच्या प्रक्रिया सुधारणा ७ ऑक्टोबर रोजी जीएसटी परिषदेसमोर येणार आहेत.
पार्श्वभूमी (Background)
वस्तू व सेवा कर (Goods and Services Tax – GST) २०१७ मध्ये लागू झाला. केंद्र आणि राज्यांचे वेगवेगळे अप्रत्यक्ष कर (indirect taxes) एकत्र करून एकच राष्ट्रीय कर तयार करण्यात आला. यामुळे संपूर्ण देशासाठी एकच ‘चेकआउट काउंटर’ तयार झाले. नऊ वर्षांच्या अनुभवानंतर करदाते आणि राज्यांच्या सूचना विचारात घेऊन नेक्स्ट-जेन जीएसटी ही सुधारणा आणली गेली. तिची दोन उद्दिष्टे आहेत — कर दर कमी व सुसूत्र करणे आणि करपालन (compliance) सोपे करणे.
जीएसटीच्या आर्थिक सुधारणांविषयी अधिक माहितीसाठी नेक्स्ट-जेन जीएसटी: अर्थव्यवस्थेला चालना हा लेखही वाचा.
महत्त्वाचे मुद्दे
- करपात्र पुरवठा वाढला: कर दर कमी झाल्यानंतरच्या दहा महिन्यांत नोंदवलेला करपात्र पुरवठा (taxable supplies) वर्षभरापूर्वीच्या तुलनेत २५.८% ने वाढला. ही वाढ सर्व ११ क्षेत्रगटांत आणि प्रमुख राज्यांत दिसून आली.
- ग्राहक विक्री (B2C): घरगुती ग्राहकांना झालेली विक्री २६.७% ने वाढली; कमी किमतीमुळे खरेदी वाढून त्याचा फायदा किरकोळ विक्रेते व उत्पादकांपर्यंत पोहोचला.
- एकूण महसूल: २०२६-२७ च्या पहिल्या सहामाहीत एकूण जीएसटी संकलन ₹१२.४६ लाख कोटी झाले, जे ११.६% ने वाढले. जून ते सप्टेंबर दरमहा दुहेरी अंकी वाढ (जवळपास १५%) झाली.
- निव्वळ महसूल: परतावा वजा केल्यानंतरचे संकलन १०.४% ने वाढले, म्हणजे कर दर कमी होऊनही महसुलाचा पाया घटला नाही.
- राज्यांचा वाटा: राज्य जीएसटी (SGST) व एकात्मिक जीएसटीमधील (IGST) वाटा मिळून राज्यांचे उत्पन्न सुमारे १६% ने वाढले.
- नोंदणी व्याप्ती: ऑगस्टअखेर सुमारे १.७१ कोटी व्यवसाय जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत झाले. वेळेवर भरलेली GSTR-3B विवरणपत्रे एप्रिल ते जुलैमध्ये १२.६% ने वाढली.
लहान उद्योगांसाठी प्रक्रिया सुधारणा
येणाऱ्या प्रक्रिया सुधारणा लहान व्यवसायांच्या अडचणी कमी करण्यावर भर देतात. इनपुट टॅक्स क्रेडिट (input tax credit) वापरून भरलेल्या कराचे प्रमाण वाढले असून पडून राहिलेले क्रेडिट कमी झाले आहे, त्यामुळे खेळते भांडवल (working capital) मोकळे झाले. वेळेवर परतावा मिळाल्यास कंपन्यांना खरेदी व उत्पादनाचे नियोजन करता येते. टियर-२ व टियर-३ शहरांतील कंपन्यांचा करपालनावर लागणारा वेळ कमी करणे हेही उद्दिष्ट आहे.
आव्हाने
- स्वयंनोंदवलेली माहिती: वाढ ही नोंदवलेल्या पुरवठ्यावर आधारित असल्याने काही भाग औपचारिकीकरणाचा (formalisation) असू शकतो — म्हणजे जुन्याच व्यवहारांची नव्याने नोंद.
- परताव्यास विलंब: निर्यातदार व उलट कर रचनेतील (inverted duty structure) कंपन्यांना अजूनही संथ परताव्याचा त्रास.
- वादांचा अनुशेष: जीएसटी अपिलीय न्यायाधिकरणाने (GST Appellate Tribunal) नुकतीच सुनावणी सुरू केल्याने अपिले साचली आहेत.
- वगळलेल्या वस्तू: पेट्रोलियम व वीज जीएसटीबाहेर असल्याने त्यावरील कराचे क्रेडिट मिळत नाही.
परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे (One-liner facts)
| मुद्दा | माहिती |
|---|---|
| जीएसटी लागू | १ जुलै २०१७ |
| नेक्स्ट-जेन दर बदल लागू | २२ सप्टेंबर २०२५ |
| जीएसटी परिषद बैठक | ७ ऑक्टोबर २०२६ |
| करपात्र पुरवठ्यातील वाढ | २५.८% |
| B2C विक्री वाढ | २६.७% |
| एकूण संकलन (पहिली सहामाही २०२६-२७) | ₹१२.४६ लाख कोटी (११.६% वाढ) |
| नोंदणीकृत व्यवसाय | सुमारे १.७१ कोटी |
| परतावा दिला (एप्रिल–सप्टेंबर २०२६) | सुमारे ₹१.८० लाख कोटी |
| जीएसटी परिषद – घटनात्मक कलम | कलम २७९A |
| संबंधित घटनादुरुस्ती | १०१ वी घटनादुरुस्ती, २०१६ |
| मतदान पद्धत | तीन-चतुर्थांश भारित बहुमत (केंद्र १/३, राज्ये २/३) |
संभाव्य प्रश्न (MCQ)
१. भारतात वस्तू व सेवा कर (GST) कोणत्या वर्षी लागू झाला?
(a) २०१४ (b) २०१६ (c) २०१७ (d) २०१९
उत्तर: (c) २०१७ — १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी लागू झाला.
२. जीएसटी परिषद (GST Council) कोणत्या घटनात्मक कलमानुसार स्थापन झाली आहे?
(a) कलम २८० (b) कलम २७९A (c) कलम ३६८ (d) कलम ३१२
उत्तर: (b) कलम २७९A — १०१ व्या घटनादुरुस्तीने (२०१६) हे कलम समाविष्ट केले.
३. जीएसटी परिषदेत निर्णयासाठी किती भारित बहुमत आवश्यक असते?
(a) साधे बहुमत (b) दोन-तृतीयांश (c) तीन-चतुर्थांश (d) एकमत
उत्तर: (c) तीन-चतुर्थांश — केंद्राकडे एक-तृतीयांश व राज्यांकडे एकत्रित दोन-तृतीयांश मते.
४. खालीलपैकी कोणती वस्तू अजूनही जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहे?
(a) कापड (b) पेट्रोलियम उत्पादने (c) वाहने (d) साखर
उत्तर: (b) पेट्रोलियम उत्पादने — पेट्रोलियम व वीज सध्या जीएसटीबाहेर आहेत.
५. नेक्स्ट-जेन जीएसटी अंतर्गत कर दरातील बदल कधीपासून लागू झाले?
(a) १ जुलै २०२५ (b) २२ सप्टेंबर २०२५ (c) १ एप्रिल २०२६ (d) ७ ऑक्टोबर २०२६
उत्तर: (b) २२ सप्टेंबर २०२५ — याच दिवसापासून दर सुसूत्रीकरण लागू झाले.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
नेक्स्ट-जेन जीएसटी म्हणजे काय?
नऊ वर्षांच्या अनुभवावर आधारित जीएसटी सुधारणांचा पुढचा टप्पा म्हणजे नेक्स्ट-जेन जीएसटी. यात कर दर कमी व सुसूत्र करणे आणि करपालन सोपे करणे ही दोन मुख्य उद्दिष्टे आहेत.
जीएसटी परिषद (GST Council) कोण चालवतो?
केंद्रीय अर्थमंत्री जीएसटी परिषदेचे अध्यक्ष असतात. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री आणि सर्व राज्ये व विधानमंडळ असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री सदस्य असतात.
इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) म्हणजे काय?
कंपनीने कच्च्या मालावर किंवा सेवांवर आधी भरलेला कर तिच्या अंतिम कर दायित्वातून वजा करण्याची सुविधा म्हणजे इनपुट टॅक्स क्रेडिट. यामुळे कराचा दुहेरी भार टळतो आणि खेळते भांडवल मोकळे राहते.
निष्कर्ष
नेक्स्ट-जेन जीएसटीने आतापर्यंत कर दिलासा आणि वाढता महसूल यांचा मेळ साधला आहे. यामुळे जीएसटी परिषद हे सहकारी संघराज्याचे (cooperative federalism) प्रभावी व्यासपीठ असल्याचे अधिक स्पष्ट होते. ७ ऑक्टोबरच्या बैठकीत प्रक्रिया सुधारणा स्वीकारल्या गेल्यास दर कपातीचे फायदे दीर्घकाळ टिकतील. स्पर्धा परीक्षांसाठी जीएसटी परिषद, कलम २७९A आणि कर आकडेवारी हे मुद्दे लक्षात ठेवा.
