पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच सांगितले की नेक्स्ट-जेन जीएसटी (Next-Gen GST) आर्थिक घडामोडींचा विस्तार करत असून महसूल मजबूत करत आहे आणि देशभरातील उद्योगांसाठी नव्या संधी निर्माण करत आहे. वस्तू व सेवा कर (GST) ही भारताच्या अप्रत्यक्ष करप्रणालीतील सर्वात मोठी सुधारणा असल्याने स्पर्धा परीक्षांसाठी (MPSC, तलाठी, पोलीस भरती) हा विषय अतिशय महत्त्वाचा आहे.
बातमी नेमकी काय आहे?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एका वृत्तपत्रात लिहिलेला लेख पंतप्रधान मोदी यांनी शेअर करत नेक्स्ट-जेन जीएसटीमुळे करप्रणाली अधिक सोपी आणि अंदाज लावता येण्याजोगी (predictable) होत असल्याचे अधोरेखित केले. या सुधारणा करदात्यांना दिलासा देण्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या दुहेरी उद्दिष्टांची पूर्तता करत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. लहान-मोठ्या सर्व उद्योगांना वाढीची संधी मिळून ते विकसित भारत (Viksit Bharat) या दृष्टिकोनात योगदान देतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
पार्श्वभूमी (Background)
वस्तू व सेवा कर (GST) ही प्रणाली 1 जुलै 2017 रोजी देशभरात लागू करण्यात आली. यामुळे अप्रत्यक्ष करांसाठी एक समान राष्ट्रीय चौकट (common national framework) तयार झाली आणि अनेक केंद्रीय व राज्यस्तरीय कर एकाच छताखाली आले. मागील नऊ वर्षांतील अंमलबजावणीचा अनुभव, करदाते व राज्यांच्या सूचना यांच्या आधारे आता नेक्स्ट-जेन जीएसटी पुढे नेण्यात येत आहे. याचे दोन परस्परसंबंधित उद्देश आहेत — करदरांचे तर्कसंगतीकरण (rate rationalisation) आणि अनुपालन (compliance) सोपे करणे.
महत्त्वाचे मुद्दे
- नेक्स्ट-जेन जीएसटीमुळे करप्रणाली सोपी, अंदाज लावता येण्याजोगी आणि करदाता-स्नेही (taxpayer-friendly) होत आहे.
- या सुधारणांचे दुहेरी उद्दिष्ट — करदात्यांना दिलासा आणि अर्थव्यवस्थेला गती.
- ऑगस्ट अखेरीस केंद्र व राज्य अधिकारक्षेत्रांतील जीएसटी नोंदणी सुमारे 1.71 कोटी (17.1 million) झाली, जी वर्षभरापूर्वीपेक्षा जवळपास 15 टक्क्यांनी अधिक आहे.
- करदरांचे तर्कसंगतीकरण आणि अनुपालन सुलभीकरण हे पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनातील दोन जोडलेले उद्देश.
- प्रक्रिया सुधारणांचा पुढील टप्पा लवकरच जीएसटी परिषदेसमोर (GST Council) मांडला जाणार.
- उद्दिष्ट — कुटुंबांना दिलासा, व्यवसायांना निश्चितता आणि करदात्यांना अडचणीविना कर भरण्याची व्यवस्था.
परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे (One-liner facts)
| मुद्दा | माहिती |
|---|---|
| GST लागू झाला | 1 जुलै 2017 |
| GST चे स्वरूप | अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) |
| संबंधित घटनादुरुस्ती | 101 वी घटनादुरुस्ती (2016) |
| संबंधित कलम | कलम 279A (GST Council) |
| जीएसटी नोंदणी (ऑगस्ट अखेर) | सुमारे 1.71 कोटी |
| वार्षिक वाढ | जवळपास 15 टक्के |
| अर्थमंत्री | निर्मला सीतारामन |
| दुहेरी उद्दिष्ट | करदरांचे तर्कसंगतीकरण व अनुपालन सुलभीकरण |
संभाव्य प्रश्न (MCQ)
- भारतात वस्तू व सेवा कर (GST) कधी लागू झाला?
अ) 1 जानेवारी 2017 ब) 1 जुलै 2017 क) 1 एप्रिल 2018 ड) 15 ऑगस्ट 2017
उत्तर: ब) 1 जुलै 2017 — या दिवशी देशभरात समान अप्रत्यक्ष करप्रणाली लागू झाली. - GST परिषदेची (GST Council) तरतूद संविधानाच्या कोणत्या कलमात आहे?
अ) कलम 280 ब) कलम 356 क) कलम 279A ड) कलम 370
उत्तर: क) कलम 279A — 101 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे हे कलम समाविष्ट केले गेले. - नेक्स्ट-जेन जीएसटीचे दुहेरी उद्दिष्ट कोणते?
अ) नवीन कर लादणे व महसूल कमी करणे ब) करदरांचे तर्कसंगतीकरण व अनुपालन सुलभीकरण क) राज्यांचे कर रद्द करणे ड) फक्त निर्यात वाढवणे
उत्तर: ब) — करदात्यांना दिलासा व अर्थव्यवस्थेला गती हे मुख्य हेतू. - ऑगस्ट अखेरीस देशातील एकूण GST नोंदणी अंदाजे किती होती?
अ) 1.71 कोटी ब) 2.5 कोटी क) 1 कोटी ड) 90 लाख
उत्तर: अ) 1.71 कोटी — वर्षभरापूर्वीपेक्षा सुमारे 15 टक्के अधिक. - GST कोणत्या प्रकारचा कर आहे?
अ) प्रत्यक्ष कर ब) अप्रत्यक्ष कर क) संपत्ती कर ड) महसूल अनुदान
उत्तर: ब) अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax).
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
नेक्स्ट-जेन जीएसटी म्हणजे काय?
नऊ वर्षांच्या अंमलबजावणीच्या अनुभवावर आधारित जीएसटीचा पुढील टप्पा म्हणजे नेक्स्ट-जेन जीएसटी. यामध्ये करदरांचे तर्कसंगतीकरण आणि अनुपालन सोपे करणे यावर भर आहे.
GST परिषद (GST Council) म्हणजे काय?
कलम 279A अंतर्गत स्थापन झालेली ही घटनात्मक संस्था असून केंद्रीय अर्थमंत्री तिचे अध्यक्ष असतात आणि राज्यांचे अर्थमंत्री सदस्य असतात. करदर व धोरणांबाबतचे निर्णय ही परिषद घेते.
या सुधारणांचा सामान्य नागरिकांना काय फायदा?
सोपी व अंदाज लावता येण्याजोगी करप्रणाली कुटुंबांना दिलासा, व्यवसायांना निश्चितता आणि करदात्यांना अडचणीविना कर भरण्याची सुविधा देते.
निष्कर्ष
नेक्स्ट-जेन जीएसटी ही केवळ करसुधारणा नसून विकसित भारताच्या दिशेने उचललेले पाऊल आहे. करदर तर्कसंगतीकरण, नोंदणीतील वाढ आणि सुलभ अनुपालन या बाबी परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. अर्थव्यवस्था व चालू घडामोडींशी संबंधित अशा अद्ययावत बातम्यांसाठी नियमित अभ्यास सुरू ठेवा.
